वर्तमान में भारत सरकार के कुल इकतालीस (41) मंत्रालय/विभाग निगरानी में हैं। 2021-22 के लिए वार्षिक बजट में 1,26,259 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 52% अधिक है।

अनुसूचित जाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

1. सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम को पूर्णरूप से सुदृढ़ किया है।
2. इस स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषण पैटर्न को प्रतिबद्ध देयता फार्मूले से परिवर्तित करके केन्द्र और राज्यों के मध्य 60:40 का पैटर्न निर्धारित किया है।
3. इस पहल के तहत 2025-26 तक लगभग 4 करोड़ विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और इसके लिए कुल 60,000 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है, जिसमें केंद्र की भागीदारी 60% होगी।
4. सरकार ने डीबीटी प्रणाली का उपयोग करते हुए छात्रवृत्ति के भुगतान में होनेवाली देरी से बचने के लिए अनेक सुधार किए हैं।

नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप SC छात्रों कि लिए

नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की केंद्रीय क्षेत्र योजना अनुसूचित जातियों, विमुक्त खानाबदोश और अर्धघुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी के कम आय वाले छात्रों को उच्च शिक्षा अर्थात मास्टर डिग्री या पीएचडी पाठ्यक्रम प्राप्त करनेकी सुविधा प्रदान करने के लिए है। विदेश में अध्ययन करके जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। प्रत्येक वर्ष दिए जानेवाले पुरस्कारों की कुल संख्या 100 है। 2020-21 के बजट में 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए और 79 छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चुना गया।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप
इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालय/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में एम.फिल और पीएचडी जैसे उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करना है। 2019-20 में, 360 करोड़ आवंटित किए गए और 2379 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना
अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण की यह योजना अनुसूचित जाति (एससी) के बच्चों / छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम और प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। 2020-21 = 27.07 करोड़ खर्च, 12 छात्रावास बनाए, 950 Students.

एससी छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकें और सार्वजनिक / निजी क्षेत्र में उपयुक्त नौकरी प्राप्त करने में सफल हो सकें। 2019-20 में 30 करोड़ आवंटित किए गए और 1345 उम्मीदवारों को इस योजना से लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष Fund
अनुसूचित जातियों के बीच वित्तीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और भारत में अनुसूचित जाति आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ाने के लिए 444 करोड़ के कोष के साथ अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष शुरू किया गया है। 2020-21 में 118 कंपनियों को स्वीकृत अनुदान दिया गया है।

पंचतीर्थ
डॉ. अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी पांच जगहों को मोदी सरकार ने विकसित किया है। “पंचतीर्थ” में महू में अम्बेडकर का जन्मस्थान, लंदन में वह स्थान जहां वे यूके में पढ़ते हुए रुके थे, नागपुर में ‘दीक्षा भूमि’ और दिल्ली में ‘महापरिनिर्वाण स्थल’ और मुंबई में ‘चैत्य भूमि’ शामिल हैं।

अम्बेडकर इं टरनेशनल सेंटर
15 जनपथ, नई दिल्ली में डॉ अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन 7 दिसंबर 2017 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। केंद्र का मुख्य फोकस कठोर और आधिकारिक शोध करके सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना होगा।
अत्याधुनिक केंद्र का कुल क्षेत्रफल 3.25 एकड़ है और निर्मित क्षेत्र 22443.00 वर्गमीटर है। 200 कारों के
लिए दो स्तरीय बेसमेंट पार्किंग के साथ मीटर।

Stand Up India (स्टैंड अप इंडिया)
स्टैंड अप इंडिया योजना कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति, उधारकर्ता और प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है। गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयर धारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
कुल प्राप्त आवेदन – 129887
स्वीकृत आवेदन – 112154 —— 25114.66 करोड़

प्रधान मंत्री आदर्शग्राम योजना
प्रधानमंत्री आदर्शग्राम योजना, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य सभी प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण कार्यान्वयन के माध्यम से चयनित गांवों के एकीकृत विकास को प्राप्त करना है। यह योजना मार्च, 2010 में प्रायोगिक आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 1000 गांवों के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी।
2009-2014 = 1000 गांव (पायलट आधार पर); 201 करोड़ जारी
चरण I = 2014-20; 1500 गांव; 346.85 करोड़ जारी
चरण II = 2018-21; 13216 गांव; 1291.15 करोड़ जारी

National Action for Mechanised Sanitation Ecosystem (NAMASTE)
मशीनीकृ तस्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई
सीवर सिस्टम और सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई को खत्म करने और मैनुअल सफाई में लगे श्रमिकों के पुनर्वास के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग के परामर्श से “राष्ट्रीय कार्य योजना” तैयार की गई है।

मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप चल रहे SUY ( swacchta Udyami Yojan) के माध्यम से होगा, जो एन.एस.के.एफ.डी.सी (NSKFDC) द्वारा लागू एक ऋण योजना है।
“स्वच्छता उद्यमी योजना” सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और स्वच्छता संबंधी वाहनों की खरीद और संचालन के लिए है।
इस योजना का दोहरा उद्देश्य स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों को आजीविका प्रदान करना है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए “स्वच्छ भारत अभियान” के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हाथ से मैला ढोनेवालों को मुक्त करना है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 या जिसेआमतौर पर एससी / एसटी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को किसी भी प्रकार के “अत्याचार” से बचाने के उद्देश्य से एक कानून है और दोषियों को तत्काल कारावास की सजा का प्रावधान है। भाजपा सरकार ने 2015 में इस अधिनियम में कुछ नए अपराधों को जोड़कर इस अधिनियम को मजबूत किया। नए अपराधों में एससी और एसटी के खिलाफ अपराधों के रूप में पहचाने जाने वाले “अत्याचार” के अधिक उदाहरण शामिल हैं। इनमें जबरन सिर मुंडवाना, जूतों से माला पहनाना, एससी/एसटी सदस्य को सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच से वंचित करना, हाथ से मैला ढोने की अनुमति देना, एससी/एसटी महिलाओं को देवदासी के रूप में समर्पित करना, जाति के नाम पर गाली देना, किसी को डायन बताकर अत्याचार करना शामिल हैं। सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने से रोकना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उनके कपड़े उतारकर चोट पहुंचाना, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपना घर, गांव या निवास छोड़ने के लिए मजबूर करना, इत्यादि।

संशोधन अधिनियम नेपीओए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों और विशेष लोक अभियोजकों की स्थापना की शुरुआत की, ताकि मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके।
मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी पलटा जिसमें अनुसूचित जाति अधिनियम के प्रावधानों को
कमजोर किया गया था। एससी एसटी संशोधन अधिनियम 2018 में उस व्यक्ति के लिए अग्रिम जमानत का
प्रावधान शामिल नहीं है, जिस पर एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया गया है। इस अधिनियम के तहत, जांच अधिकारी को ऐसे अपराधों के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, अधिनियम आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच को अनिवार्य नहीं करता है।

लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (SRESHTHA)
सरकार अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों को उज्जवल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए “स्कीम ऑफ रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाईस्कूल इन टारगेटेड एरिया” (SRESHTA) नामक एक योजना शुरू करने जा रही है। उनकी शिक्षा की
लागत योजना के तहत पूरी की जाएगी।
यह पहले से चल रही केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे संशोधनों के साथ SHRESHTHA के रूप में नाम दिया गया है और अगले पांच साल के लिये जारी रखने हेतु प्रस्तावित है। पुर्व मे इस योजना को ‘अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छक एवं अन्य संगठनों को अनुदान सहायता’ के रूप में जाना जाता था।

अम्बेडकर सामाजिक इन्नोवेशन इक्यूबेशन मिशन (ASIIM)
“अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (ASIIM) अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत” 10 फरवरी 2021 को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले एससी छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

“अंबेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (ASIIM)”
पहल के तहत, अगले 4 वर्षों में 1,000 अनुसूचित जाति के युवाओं की पहचान विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) के माध्यम सेस्टार्ट-अप विचारों के साथ की जाएगी। एससी युवा के पात्र पहलुओं को एससी उद्यमियों द्वारा प्रोत्साहित कंपनियों में इक्विटी के रूप में प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए अर्थात प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि में 30 लाख रुपए तक के वित्तपोषण हेतु हकदार बनाया जाएगा। 2020-21 के दौरान अब तक 6 प्रोजेक्ट का चयन किया गया है।

DAKSH ( प्रधानमंत्री दक्ष और कु शल संपन्न हितग्राही)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कौशल उन्नयन के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा योजना को मंजूरी दी गई है ताकि वे स्वरोजगार गतिविधियों में संलग्न हो सकें। इसके तहत पात्र लक्ष्य समूहों को अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है; अप-स्किलिंग/ रीस्किलिंग; उद्यमिता विकास कार्यक्रम और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। पीएम-दक्ष योजना वर्ष 2020-21 से लागू की जा रही है।